A recent Supreme Court judgement recognising the right to walk on safe and well-maintained footpaths as a fundamental right has brought renewed attention to a critical question: who are our cities being designed for? In the pursuit of rapid urbanisation, development has often been equated with wider roads, flyovers and faster vehicular movement. As a result, pedestrians, the most basic users of urban spaces, have frequently been pushed to the margins. The judgement serves as a reminder that urban development must ultimately enhance the quality of human life, rather than merely facilitate the movement of vehicles.

The Challenge of Vehicle-Centric Development

• Urban planning has long prioritised motorised transport, often treating pedestrian infrastructure as a secondary concern.
• Inadequate footpaths, encroachments and unsafe walking conditions not only undermine public safety but also restrict citizens’ freedom of movement.
• Such an approach can reduce the accessibility and inclusiveness of public spaces, particularly in densely populated urban areas.

Why People-Centric Cities Matter

• Walking is the most basic and universally accessible mode of mobility, requiring minimal resources and infrastructure.
• Pedestrian-friendly urban spaces encourage healthier lifestyles, stronger community interactions and greater social cohesion.
• Cities designed around people rather than vehicles tend to be more liveable, sustainable and equitable.

Towards a New Urban Development Paradigm

Urban development must move beyond a narrow focus on vehicular mobility and embrace a more human-centred vision of progress. Creating walkable neighbourhoods, safe public spaces and accessible urban infrastructure is not merely a planning objective; it is a prerequisite for inclusive and sustainable cities. As India continues to urbanise, the true measure of development should lie not in the speed of traffic but in the ease, safety and dignity with which people experience urban life.

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है कि “आखिर हमारे शहर किसके लिए बनाए जा रहे हैं?”... तीव्र शहरीकरण के दौर में विकास को अक्सर चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर और तीव्र यातायात से जोड़ा जाता है। परिणामस्वरूप, पैदल यात्री, जो शहरी जीवन के सबसे बुनियादी उपयोगकर्ता हैं, धीरे-धीरे हाशिये पर चले गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह नवीनतम निर्णय यह स्मरण कराता है कि शहरी विकास का उद्देश्य केवल वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना नहीं, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी होना चाहिए।

वाहन-केंद्रित विकास की चुनौती

• शहरी नियोजन में लंबे समय से मोटर चालित परिवहनों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पैदल यात्री अवसंरचना को प्रायः गौण माना गया है।
• अपर्याप्त फुटपाथ, अतिक्रमण और असुरक्षित पैदल मार्ग न केवल जनसुरक्षा को प्रभावित करते हैं, बल्कि नागरिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को भी सीमित करते हैं।
• ऐसी प्रवृत्ति विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों की समावेशिता और उपयोगिता को कम कर सकती है।

जन-केंद्रित शहर क्यों आवश्यक हैं?

• पैदल चलना आवागमन का सबसे बुनियादी और सर्वसुलभ माध्यम है, जिसके लिए न्यूनतम संसाधनों और अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
• पैदल यात्री-अनुकूल शहरी क्षेत्र, स्वस्थ जीवनशैली, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं।
• जो शहर लोगों को केंद्र में रखकर विकसित किए जाते हैं, वे अधिक रहने योग्य, टिकाऊ और न्यायसंगत होते हैं।

शहरी विकास की नई दिशा

अंततः, किसी शहर की प्रगति उसकी सड़कों पर दौड़ते वाहनों की रफ्तार से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता से मापी जानी चाहिए। पैदल-अनुकूल, सुरक्षित और समावेशी शहरी परिवेश का निर्माण केवल बेहतर नियोजन का प्रश्न नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकार, गरिमा और कल्याण से जुड़ा दायित्व है। यदि शहरीकरण को वास्तव में मानवीय बनाना है, तो विकास के केंद्र में वाहन नहीं, बल्कि नागरिक होने चाहिए।